मामले में केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अन्ना की टीम से जुड़े सदस्यों के तीन एनजीओ में विदेशी फंड लेते समय कुछ लापरवाही बरती गई है, परतु उन पर आपराधिक मामला चलाने की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर मंाग की गई थी कि टीम अन्ना द्वारा चलाए गए अभियान में विदेशों से मिली मदद के लिए उनके खिलाफ सीबीआइ जांच कराई जाए और आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
