भूषण ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कृष्णा 1999 से 2004 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान एक खनन घोटाला हुआ था, जिसमें उनकी संलिप्तता रही है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने हालांकि इस आरोप को तथ्यहीन बताया है जबकि उन्हें पता है कि राज्य में खनन सौदे में भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा, ""हमने पाया है कि आरोप सही हैं और इससे राज्य के राजकोष को हजारों करो़ड रूपये का नुकसान होना पाया गया है।"" भूषण ने दावा किया कि सबूत है जो कथित तौर पर राज्य के लोकायुक्तको मुहैया नहीं कराया गया।
उन्होंने कहा कि आरोप के जबाब में कृष्णा ने कहा है कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और सर्वोच्चा न्यायालय इस मामले में लोकायुक्त की कार्यवाही पर रोक लगा चुका है। भूषण ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को इसलिए राहत मिली हुई है क्योंकि राज्य सरकार ने लोकायुक्त के समक्ष कैबिनेट का वह नोट पेश नहीं किया जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं। यह नोट 11,620 वर्ग किलोमीटर वन भूमि लौह अयस्क के खनन के लिए निजी कम्पनियों को देने की सिफारिश करता है। भूषण ने कहा कि वह कैबिनेट नोट और सरकारी महकमों के अन्य दस्तावेज टीम अन्ना के पास है।
