सरकार पर आरोप: उन्होंने यहां एक सम्मेलन में कहा कि अगर लोकपाल विधेयक संसद में पारित हो गया होता तो यूपीए सरकार के आधे से अधिक मंत्री जेल में होते। वर्तमान कानून इतना मजबूत नहीं है कि भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इसलिए कानून नहीं ला रही है क्योंकि उसे लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह काम नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न मुद्दों पर सूचना मिलती है, लेकिन इसके पास लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार विरोधी एक कारगर कानून की जरूरत को बल मिलता है।
बेदी का बचाव: टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लिए या अपने परिवार के लिए यात्रा भत्ता बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताया। जो कुछ उन्होंने किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने यह समाज के भले के लिए किया।
