रामदेव ने मजबूत लोकपाल बिल और कालेधन के खिलाफ सभी संगठनों के शामिल होने का आह्वान किया. उन्होंने बताया कि आंदोलन से लोगों को भारी अपेक्षाएं हैं, लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है और 9 अगस्त को व्यापक आंदोलन होगा. रामदेव ने कालेधन पर बोलते हुए कहा कि काला धन देश के अंदर भी है और बाहर भी. उन्होंने कहा, 'एफडीआई में 80 प्रतिशत धन काला धन है. एफडीआई के माध्यम से देश में कालाधन आ रहा है.' उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कालेधन पर कोई कार्रवाई नहीं करती और बार-बार जनता को धोखा दिया जा रहा है.
अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण ही देश में महंगाई बढ़ी है और लोगों का जीना मुहाल हो गया है. उन्होंने कहा कि गांव, शहर, देश के विकास की योजनाओं में घोर भ्रष्टाचार है और इसी भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का 10 प्रतिशत पैसा भी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाता. अन्ना ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मिटाना नहीं चाहती.
अन्ना ने कहा, सरकार कालाधन नहीं ला रही है इसके पीछे तो यही कारण हो सकता है कि उन लोगों का ही पैसा कालेधन के रूप में विदेशों में जमा है. उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष संस्था से कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि सीबीआई सरकार के अंडर में काम करती है.
अन्ना ने बताया कि सरकार के 14 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन आरोप तभी साबित होंगे जब जांच होगी, जांच ही नहीं होगी तो आरोप, आरोप ही रहेंगे. उन्होंने आंकड़े को ठीक करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो जोड़ने पर अब 15 मंत्री हो गए हैं. उन्होंने कहा कि देश को असली आजादी अभी भी नहीं मिली है, इसलिए 9 अगस्त के एतिहासिक दिन से आंदोलन होगा.
अन्ना ने बताया कि वे रामदेव के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने हर स्तर पर देश की जनता के साथ धोखा किया है. उन्होंने सवाल उठाया कि काले धन पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाती सरकार. अन्ना ने कहा जनता से धोखा करने पर अब जनता ही सरकार को सबक सिखाएगी.
अन्ना ने ताल ठोंककर कहा कि जब तक जनलोकपाल बिल पास नहीं होगा तक तब आंदोलन जारी रहेगा, भले ही इसमें हमारा बलिदान ही क्यों न हो जाए. उन्होंने कहा कि या तो जनलोकपाल बिल आएगा या हमारा बलिदान होगा. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे पिछले साल अगस्त में हुए आंदोलन के दौरान सरकार ने लिखकर दिया, लेकिन जनलोकपाल बिल पास नहीं किया, इसलिए उन्हें सरकार पर विश्वास नहीं होता. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उन्होंने आरटीआई कानून पास कराया था.
