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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

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मनमोहन ने प्रदेश की दुर्दशा के लिये प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया



प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रदेश की दुर्दशा के लिये प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यहां कहा कि केंद्र के पैकेज और आर्थिक सहायता के दुरुपयोग ने प्रदेश को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। उन्होंने कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश की गाड़ी को विकास के पथ पर फिर से दौड़ाने का वादा कर केंद्र की उपलब्धियों के साथ मिशन-2020 की स्वर्णिम योजनाएं गिनायीं।


कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में मोतीझील मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि देश के बड़े राज्य यूपी की सियासी अहमियत है। बीते 22 साल से गैर कांग्रेसी सरकारों ने यूपी को पिछड़ेपन की तरफ धकेल दिया। कानपुर मैनचेस्टर कहा जाता था लेकिन यहां के कारखाने बंद होते गये। दूसरे शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ी। बिजली, पानी व सड़कों की दुर्दशा हुई। शिक्षण संस्थान बंद हुए और कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब हुई। बिजली उत्पादन अपेक्षित ढंग से नहीं बढ़ा जबकि घर हो या कारखाने, सभी जगह बिजली की जरूरत है। चीनी मिलें या तो बंद कर दी गयीं या बेच दी गयीं। बुनकरों को सूत देने वाली 32 मिलों में ताले पड़ गये जिससे बुनकरों का रोजगार छिन गया। आम आदमी की समस्याएं नहीं समझी गयीं।


उन्होंने आह्वान किया कि आज यूपी के हालात बदलने की जरूरत है। ऐसी सरकार चाहिये जो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान दे और जिसका लक्ष्य जातिवादी राजनीति नहीं बल्कि विकास हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी सरकार दे सकती है।


उन्होंने एनआरएचएम का बिना नाम लिये कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये दिये गये लेकिन योजना का दुरुपयोग किया गया और आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार तो खाद दे रही है लेकिन राज्य सरकार की वजह से आम आदमी तक वह नहीं पहुंच पा रही है।


उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब आम लोगों के लिये खाद्य सुरक्षा कानून लाने जा रही है। इसे संसद में रखा गया है। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। अल्पसंख्यकों के लिये विशेष कार्यक्रम लाये गये हैं। इसमें छात्रों के लिये वजीफा तो मदरसा शिक्षकों के लिये वेतन बढ़ोत्तरी में सहायता दी गयी है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य का विकास पूरी मेहनत से किया जायेगा ताकि कमजोर तबके को इसका लाभ मिले। उन्होंने मिशन-2020 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस ने विजन डाक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें सामाजिक न्याय, अधिकार का मजबूत ढांचा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अच्छा शासन देने के साथ ही रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे ताकि किसी को अपना राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़े। उन्होंने बताया कि 2020 तक 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी की पार्टी कांग्रेस के राज्य में ही आम आदमी की ही तरक्की होगी। इस मौके पर कोयलामंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह, सांसद राजाराम पाल, विधायक अजय कपूर, संजीव दरियाबादी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्याशियों को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। संचालन शहर अध्यक्ष महेश दीक्षित ने किया।


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पीएम ने गिनाया केंद्र का काम


प्रधानमंत्री ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार के लगातार असहयोग के बाद भी पिछली सरकारों के मुकाबले यूपी की पांच गुना ज्यादा मदद की गयी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोजगार योजना में 12 हजार सड़कों के लिये साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये, हाईवे व फोरलेन के लिये 24 हजार करोड़ रुपये देने के साथ ही कानपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज मथुरा रेलवे लाइन को ब्राडगेज कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 109 नयी ट्रेन देने के साथ ही 45 ट्रेनों की सेवाएं बढ़ायीं। 73 मॉडल स्टेशन तैयार कराने के साथ ही कई का नवीनीकरण कराया। रायबरेली में 1685 करोड़ रुपये से कोच फैक्ट्री स्थापित करायी गयी। बुंदेलखंड के लिये 17 सौ करोड़ रुपये का पैकेज दिया गया ताकि कृषि, डेयरी व पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो और पिछड़ापन दूर हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के 82 सौ करोड़ रुपये के कर्ज माफ किये। गेहूँ, धान के साथ ही गन्ना समर्थन मूल्य दोगुना किया। चीनी क्षेत्र के विकास के लिये 1137 करोड़ रुपये स्वीकृत किये।


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कानपुर के लिए भी करोड़ों दिये


प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कानपुर के विकास पर भी ध्यान दिया। 8 नयी ट्रेनों के साथ ही इलाहाबाद, हमीरपुर रोड चौड़ीकरण, गंगापुल से रमाबाई नगर तक फोरलेन के लिये करोड़ों रुपये स्वीकृत किये। जाजमऊ में गंगा पर समानांतर पुल तैयार कराया। इसके अलावा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूअल मिशन के तहत कानपुर की सीवेज व पेयजल व्यवस्था मजबूत की जा रही है। इसके साथ ही रोजगार गारंटी योजना दी गयी।


उन्होंने कहा कि अफसोस है कि उन योजनाओं में दिये धन का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया और उसमें अनियमितताएं बरती गयीं।
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