सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी के अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया था कि 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए अपनाई गई पहले आओ पहले पाओ की नीति दोषपूर्ण थी।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने 2जी फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सरकार की याचिका पर विचार करते हुए नोटिस जारी किया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता इंद्रा जयसिंह ने जब 2जी फैसले की प्रयोज्यता की गुंजाइश जाननी चाही, तो न्यायालय ने कहा कि ये सब मात्र चिंताएं हैं।
