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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

करप्शन की काट के लिए जन लोकपाल सबसे बेहतरः सर्वे


गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन करते हुए 73 प्रतिशत लोगों ने राय व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री, केन्द्रीय जांच एजेंसी और उच्च पदों पर बैठे अफसरों को भी जनलोकपाल के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए।


यह तथ्य कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स) द्वारा राजस्थान के 28 जिलों में कराई गई रायशुमारी में सामने आए हैं। सर्वे में शामिल शतप्रतिशत लोगों ने देश में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जनलोकपाल विधेयक के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है।


कट्स द्वारा ‘हालात सर्वे’ नाम से किए गए सर्वे में राज्य के 28 जिलों में 554 लोगों से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के बारे में अपनी राय पूछे जाने पर 65 प्रतिशत लोगों ने माना कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए जनलोकपाल एक बेहतरीन वैधानिक हथियार का काम करेगा जबकि 22 प्रतिशत लोगों की राय थी कि यह भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में आंशिक रूप से ही प्रभावी हो पाएगा।


भ्रष्टाचार पर अंकुश को ज्वलंत मुद्दा मानते हुए 87 प्रतिशत लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है जबकि बेरोजगारी को द्वितीय प्राथमिकता देते हुए 84 प्रतिशत ने इसके समाधान के लिए कदम उठाने की बात कही है। सर्वे में 80 प्रतिशत लोगों ने आतंकवाद पर नियंत्रण की बात कही है जबकि महंगाई को 78 प्रतिशत लोगों ने गंभीर मुद्दा माना, उनके अनुसार इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार और कालाधन है।

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