देश की राजधानी में दिल्ली में रह रहे सांसद और पूर्व सांसदों ने बिजली और पानी तो इस्तेमाल किया है लेकिन बिल का भुगतान नहीं किया। इनके पास बकाया करीब 5 करोड़ रुपए हैं। बकायेदारों की सूची में 28 मौजूदा सांसद जबकि 700 से ज्यादा पूर्व सांसद हैं। इस सूची में गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे, स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी सहित कई पार्टियों के बड़े नेता हैं एनडीएमसी ने बकाएदारों की सूची दिल्ली हाईकोर्ट में सौंपी है। ये हाल तब का है जब ऐसी ही एक सूची एमटीएनएल ने अदालत को सौंपी है। जिसमें माननीयों का बकाया 7 करोड़ से भी ज्यादा है।
अगर आम आदमी का एक रुपया भी बकाया हो तो कुर्की तक हो जाती है। लेकिन माननीय सांसदों पर बकाए पैसे का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। उल्टे मंत्री ऐसी नसीहत दे रहे हैं। एनडीएमसी ने भी इन माननीयों से अपना बकाया वसूलने की कोई कोशिश नहीं की। रकम भले ही छोटी या बड़ी हो। लेकिन सवाल नियमों का है। जो नियम आम जनता के लिए है भला वो नियम इन माननीयों के लिए क्यों नहीं है?
