कैग की रिपोर्ट के मुताबिक इससे सरकार को करीब साढ़े दस लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है. कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह अब तक सबसे बड़ा घोटाला है, जो टूजी मामले से करीब छह गुना ज्यादा बड़ा है.
कैग की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 155 कंपनियों को कोयला खदानों का आवंटन किया गया था जिसके लिए कोई निलामी नहीं लगाई गई. कैग के मुताबिक कोयला खदानों के आवंटन के लिए सभी नियमों को ताक पर रखा गया जिससे यह घाटा हुआ है. यह आवंटन 2004-09 के बीच में किए गए.
ध्यान रहे ये वाही सरकार जो बजट बनाते समय धन के कमी को रोना रोती है और 70% किसानो के लिए मात्र २२ हज़ार करोड़ का बजट में प्रावधान करती है
