दरअसल शिमला की अदालत को आज ये फैसला देना था कि वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह पर भ्रष्टाचार के तहत केस चलाया जाए या नहीं। ये मामला 2009 का है जब कांग्रेस के ही एक पूर्व मंत्री विजय सिंह मनखोटिया ने एक सीडी रिलीज़ की थी जिसमें वीरभद्र उनकी पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को एक आईएएस अफसर के साथ रिश्वत के लेनदेन को लेकर बातचीत टेप की गई थी।
सीडी सामने आने के बाद हिमाचल विजिलेंस ने FIR दर्ज की और सीडी की फोरेंसिक जांच कराई। जांच में वीरभद्र समेत सभी आरोपियों की आवाजें मैच हो गई थी। वीरभद्र ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए हिमाचल हाई कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि वीरभद्र और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस चलेगा।
हिमाचल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और वीरभद्र सिंह खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान कर चल रहे हैं। लिहाज़ा आज कोर्ट में आया फैसला वीरभद्र और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। ये फैसला मनमोहन सरकार के लिए भी झटका है क्योंकि सरकार के एक कद्दावर मंत्री के खिलाफ अब कोर्ट में केस चल रहा होगा।
इस मामले के याचिकाकर्ता विजय सिंह मनखोटिया ने कहा कि कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूं। पूरी सरकार का जोर मुझे दबाने के लिए और मेरी जुबान बंद करने के लिए रहा। मैं ये लड़ाई अकेला लड़ता रहा हूं। जब प्रदेश का मुखिया और उसकी बीवी ही भ्रष्टाचार में लिप्त होगी तो आम आदमी कहां जाएगा।
