सवाल नंबर 1
अरविंद केजरीवाल ने खुर्शीद से पूछा कि उनके एनजीओ ने भारत सरकार और राज्य सरकार को साल 2009-10 में पत्र लिखकर अपने कार्य को संतोषजनक बताते हुए और अधिक फंड की मांग की। इस पत्र में यूपी सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी राम राज सिंह के हस्ताक्षर थे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में राम राज सिंह ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि पत्र में उनके हस्ताक्षर हैं। सिंह ने यह भी कहा कि यह पत्र 24 मार्च 2011 को लिखा गया जबकि वह तो जनवरी में ही रिटायर हो चुके थे। केजरीवाल ने खुर्शीद से पूछा, क्या वो मानते हैं कि उनके एनजीओ ने अनुदान पाए जाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया?
सवाल नंबर 2
अरविंद केजरीवाल ने पूर्व सीडीओ जेबी सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि खुर्शीद के एनजीओ ने शपथपत्र दाखिल किया जिसमें सिंह को यह अंकित करते हुए दिखाया गया कि संस्था राज्य में अच्छा काम कर रही है। लेकिन जेबी सिंह खुद ही यह कह चुके हैं कि इसमें उनके फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। खुर्शीद बताएं कि क्या शपथपत्र फर्जी है? अगर हां तो इसमें फर्जी हस्ताक्षर क्यों जोड़े गए?
सवाल नंबर 3
अखिलेश यादव की सरकार ने 12 जून 2012 को केंद्र सरकार को लिखे पत्र में फर्जी हस्ताक्षर पर सवाल खड़े किए थे। आपके अनुसार यह दस्तावेज सही हैं या गलत?
सवाल नंबर 4
अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के एनजीओ पर आरोप लगाया कि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि निश्चित तारीख को संस्था की ओर से जिलों में कैंप लगाए गए लेकिन राज्य सरकार ने जांच में पाया है कि न तो किसी तरह के कैंप का आयोजन हुआ और न ही राहत सामग्री आवंटित की गई। अखिलेश सरकार के केंद्र को लिखे पत्र की ओर ध्यान दिलाते हुए केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अफसरों के जाली हस्ताक्षर पर सवाल खड़े किए, अब सलमान खुर्शीद बताएं कि यह दस्तावेज सही हैं या गलत?
सवाल नंबर 5
केजरीवाल ने 5वां सवाल पूछा कि एनजीओ की तरफ से ऐसी लिस्ट तैयार की गई जिसमें विकलांग लोगों को एनजीओ के कैंप में राहत सामग्री का वितरण हुआ बताया गया जबकि उन्हीं लोगों ने माना है कि उन्हें ऐसी किसी भी सामग्री का आवंटन नहीं हुआ है। अरविंद ने सवाल पूछते हुए कानून मंत्री को पद और राजनीति से इस्तीफा देने की मांग की।
पूरी तैयारी के साथ सामने आए केजरीवाल ने खुर्शीद पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं गंवाया। ऐसी खबर भी है कि खुर्शीद दोपहर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात सामने रख सकते हैं। मौके को भांपते हुए केजरीवाल ने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा कि यूपी सरकार की रिपोर्ट के बाद केंद्र ने लुईस खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिस नोटिस का जवाब 18 जुलाई तक दिया जाना था उसपर 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।
