राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह गृह मंत्रालय से कभी भी सरकार के पास आ सकता है, मंजूरी की फ़ाइल आते ही तुरंत इसे लागू कर दिया जाएगा, विधानसभा में इस साल 12 अप्रेल को यह कानून पारित किया गया था, इसके लागू होने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में सिर्फ तीन महीनों में फैसला हो सकेगा....
मुख्यमंत्री से लेकर सरपंच तक, सभी सरकारी अफसर और कर्मचारी, जो भी व्यक्ति सरकारी खजाने से वेतन भत्ते लेता है वो इस क़ानून के दायरे में आएगा....
कानून अपना काम करता है , लेकिन जिन पर लागू किया जाता है या जो इसे लागू करते है क्या वो अपने जिम्मेदारी निभाते है
