मनीष ने कहा कि रिजर्वेशन का मतलब समाज में वंचित तबका को समान अवसर और हक दिलाना था। खास करके वैसा तबका जो भेदभाव सहने के लिए बेबस रहा है। यदि सरकारी नौकरियों में इस तबके को उचित प्रमोशन नहीं मिला है तो इसका मतलब यह है कि वरिष्ठता के नियम का ख्याल नहीं रखा गया है। यदि इस नियम के तहत सरकारी नौकरियों में प्रमोशन दिया गया होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं उठता।
यदि प्रमोशन में रिजर्वेशन मकैनिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो अराजक स्थिति पैदा होगी। किसी सीनियर को नजअंदाज कर जूनियर को रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोट किया जाता है तो यह तार्किक नहीं है। इससे माहौल काफी खराब होगा। लोगों के बीच द्वेष की भावना पनपेगी। सामान्य और दूसरे वर्ग के लोगों को लगेगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम ऐसा करके रिजर्वेशन के उद्देश्यों को नहीं पा सकते हैं। सच तो यह है कि रिजर्वेशन का उद्देश समाज और समुदाय को बांटना नहीं है। पार्टी ने तर्क दिया कि क्यों सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी को प्रमोशन में मकैनिकल रिजर्वेशन देने के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मनीष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से बचने के लिए संविधान संशोधन की राह चुनी गई है। सरकार के ऐसे रुख से सोशल जस्टिस सुनिश्चत नहीं होगा। सरकार को चाहिए की वह वंचित तबकों के लिए टिकाऊ, मजबूत और प्रासंगिक तरीका अपनाए।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम समाज के सभी तबकों से अपील करते हैं कि इन राजनीतिक पार्टियों के हथकंडों से बचें। प्रमोशन में रिजर्वेशन समाज को बांटने की साजिश है। वोट बैंक के चक्कर में चीजों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि सरकार वंचित तबकों को रेवड़ियां बांटने के बजाय हाई क्वॉलिटी की शिक्षा सुनिश्चित करे। इन तबकों को हाई क्वॉलिटी की शिक्षा मिलेगी तभी असली सोशल जस्टिस का पताका देश में लहराया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को हम सिरे से खारिज करते हैं। हम किसी शॉर्टकर्ट के बजाय टिकाऊ नीतियों पर भरोसा करते हैं।
