अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरिंदर एस. राठी ने हरियाणा निवासी सतबीर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मजिस्ट्रेट की अदालत को चुनौती दी थी।
एएसजे ने कहा कि 17 मार्च के मजिस्ट्रेट का आदेश अंतरिम आदेश है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेश में सिंघवी का नाम गवाह की सूची से हटा दिया गया था।
न्यायाधीश ने कहा- अभिषेक मनु सिंघवी का नाम गवाह से हटाने का फैसला अंतरिम आदेश है और इसे मेरे समक्ष चुनौती नहीं दी जाना चाहिए थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने मार्च में सिंघवी का नाम गवाह से हटाते हुए कहा था कि राज्यसभा सदस्य का नाम गवाह के रूप में मामले को ‘‘सनसनीखेज’’ बनाने के लिए शामिल किया गया।
