हजारे ने अपने पत्र के साथ लोकायुक्त विधेयक का वह प्रारूप भी सरकार को दोबारा भेजा जिसे सिविल सोसायटी के सदस्यों ने तैयार किया था और एक वर्ष पहले भी सरकार को भेजा गया था। हजारे के पत्र की प्रतियां यहां मीडिया में भी जारी की गयीं। उन्होंने अपने पत्र में कहा, लगभग एक वर्ष पहले सरकार ने मेरे और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के साथ नागपुर में चर्चा की थी और भ्रष्टाचार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कदम उठाने का भी वादा किया था लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार अपने उस वादे को पूरा करने में विफल रही है जो वादे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में किए गए थे। उस बैठक में कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा मंत्री भी मौजूद थे। गांधीवादी समाजसेवी ने कहा, अब हमारे पास केवल प्रदर्शन करने का ही रास्ता बचा है। अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने लोकायुक्त कानून पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस विधेयक को पारित कराना संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकपाल विधेयक की जरूरत है और सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए।
