राजस्थान में कन्ज्यूमर युनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी ‘कट्स’ द्वारा कराए गए ‘हालात सर्वे’ सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आए हैं । इस सर्वेक्षण में 554 लोगों को शामिल किया गया तथा 87 फीसद ने अन्ना के जन लोकपाल विधेयक को अपना समर्थन दिया ।
यह सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार के काम-काज के आंकलन, प्रमुख ज्वलंत समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी तथा लोकपाल विधेयक आदि पर राजस्थान के लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से किया गया था । सर्वेक्षण में राज्य की सभी जाति, समुदाय व वर्गों के 554 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की।बुधवार 28 मार्च को जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह बात सामने आयी कि प्रदेश का चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण, 73 फीसद लोगों ने प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सीबीआई सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में लाने को उचित ठहराया।
सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में भ्रष्टाचार लोगों की नज़र में सबसे ज्वलंत समस्या है। इस पर 100 फीसद लोगों ने अपनी मुहर लगाई । वहीं वरीयता क्रम में क्रमश: 84 फीसद ने बेरोज़गारी, 80 फीसद ने आतंकवाद और 78 फीसद लोगों ने मंहगाई को मुख्य समस्या माना है।
