टीम अन्ना ने कहा, ‘विधेयक बहुत ही कमजोर और निष्प्रभावी है और इसमें भ्रष्ट लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें बचाने के गैर-कानूनी प्रावधान हैं. उत्तराखंड के मजबूत लोकपाल विधेयक को अपनाने की बजाय हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से तैयार लोकपाल विधेयक के कई विवादित प्रावधानों को इसमें शामिल कर लिया है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.’
हिमाचल प्रदेश सरकार के बिल पर सवाल उठाते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि इस बिल में प्रस्तावित लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया ही गलत है. इसके अलावा लोकायुक्त को जांच करने के स्वतंत्र अधिकार नहीं प्राप्त हैं.
गौरतलब है कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने टीम अन्ना के वरिष्ठ सदस्य अरविंद केजरीवाल से तय की गयी अपनी मुलाकात रद्द कर दी थी.
ऐसा माना जा रहा है कि केजरीवाल की ओर से हिमाचल प्रदेश में बनाए गए लोकायुक्त विधेयक की आलोचना किए जाने के कारण राज्य सरकार ने उनसे मिलने का कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है.
