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सीधे नकदी हस्तांतरण योजना मतदाताओं को रिश्वत : केजरीवाल



अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) भूमि अधिग्रहण और भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों पर जोर देगी. उसने लाभार्थियों के खाते में सीधे पैसे का हस्तांतरण करने के संप्रग सरकार के फैसले को ‘मतदाताओं को रिश्वत’ देना करार दिया.

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिन की बैठक के बाद भविष्य की योजनाओं के बारे में कई फैसले किए गए. केजरीवाल ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार का खुलासा जारी रहेगा. साथ ही वह राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई और बिजली के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेगी.

नकदी हस्तांतरण योजना पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना कुछ लीकेज को रोक सकती है लेकिन कमोबेश यह वांछित है.

केजरीवाल ने कहा, ‘इसके समय को लेकर सवाल उठता है. यह मतदाताओं को रिश्वत देने का तरीका है.’ केजरीवाल ने ये बातें अगले साल जनवरी से लाभार्थियों के खाते में सीधे नकदी हस्तांतरण करने के सरकार के फैसले के बारे पूछे जाने पर कही. यद्यपि यह लीकेज को रोकेगा लेकिन उन्होंने कहा कि फैसला कई सवाल खड़े करता है.

केजरीवाल ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म करने और लोगों को नकदी देने का तर्क गलत है. उन्होंने कहा, ‘आप राशन को खत्म कर रहे हैं और उन्हें नकदी दे रहे हैं. इसमें महंगाई को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.’ उनकी पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर केजरीवाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण, भ्रष्टाचार, किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना, ठेका मजदूरी समेत श्रम मुद्दे प्राथमिकता में होंगे.

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली में हम महंगाई और बिजली से जुड़े मुद्दे उठाएंगे.’ केजरीवाल ने कहा कि पार्टी 15 राज्यों के 337 जिलों में 26 जनवरी तक जिला समितियां बनाएगी और राज्य स्तरीय समितियां मध्य फरवरी तक बनाएगी.

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गोपाल राय ने कहा कि 10 दिसंबर से पार्टी राजधानी के हर घर में पहुंचेगी और विभिन्न मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया मांगेंगे.

उन्होंने कहा, ‘हम अपना जन संपर्क कार्यक्रम 10 दिसंबर से शुरू करेंगे.’ राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने राजनैतिक मामलों की समिति का भी गठन किया जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, इलियास आजमी, गोपाल राय और प्रशांत भूषण सदस्य हैं.

इसमें यह भी फैसला किया गया कि सिसोदिया और आनंद कुमार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होंगे जबकि यादव और कुमार 25 उप समितियों के साथ भी समन्वय करेंगे जो विभिन्न विषयों पर गौर करेगी.

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