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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

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सलेक्ट कमेटी ने अन्ना के लोकपाल को खारिज किया: सूत्र


नई दिल्ली। शीतकालीन सत्र में लोकपाल बिल लाने की तैयारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया जाएगा। हालांकि पीएम पद लोकपाल के दायरे में कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को छोड़कर होगा। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में पेश होनेवाले लोकपाल बिल में लोकायुक्त जिन मामलों को जांच के लिए सीबीआई के पास भेजेंगे। उस जांच की निगरानी की जिम्मेदारी भी लोकयुक्त के पास ही रहेगी।

साथ ही सीबीआई को स्वतंत्र करने के लिए सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समूह बनेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश(सीजेआई) होंगे। इनका कार्यकाल एक निश्चित अवधि के लिए हो, इसपर भी विचार किया जा रहा है।

दरअसल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय दिखना चाहती है, वहीं अन्ना हजारे एक बार फिर लोकपाल की मांग को लेकर मुहिम चलाने की तैयारी में हैं।

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