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चुनाव आयोग पहुंचा कैश सब्सिडी मामला


भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से शिकायत की कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं के चुनावों के दौरान सरकारी योजनाओं के लाभ और सब्सिडी का नकद भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की योजना की घोषणा करके कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और मुख्तार अब्बास नकवी की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत से यहां मिला और उनसे आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की शिकायत की।

इस मुलाकात के बाद आडवाणी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरे देश के लिए है और इनमें गुजरात के चार जिलों के नाम भी शामिल हैं, जहां चुनाव होने हैं। इस घोषणा से केंद्र में सत्तारुढ़ कांग्रेस को फायदा मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि चुनाव संहिता के अनुसार चुनाव के दौरान ऐसी घोषणाएं प्रतिबंधित होती हैं, जिनसे मतदाता को प्रभावित किया जाए। उन्होंने बताया कि संपत ने भाजपा के ज्ञापन पर गौर करने का आश्वासन दिया। यह राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण है और इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भाजपा के महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि जिस तरह इस सरकारी योजना की घोषणा कांग्रेस के मुख्यालय में की गई, उससे संदेह पैदा होता है। इसके साथ यह राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण है और इसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। 
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