शुक्रवार को सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर मोर्चा संभालने के लिए वित्त मंत्री पी चिदंबरम, गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और कानून मंत्री सलमान पत्रकारों के समक्ष पेश हुए। सरकार की तरफ से इस मसले पर अपना बचाव करते हुए पी चिदंबरम ने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि कोयला आवंटन के मसले पर उनकी सरकार ने उन्हीं नीतियों का अनुसरण किया है जिनका अनुसरण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने अपनी सरकार के दौरान किया था। उन्होंने कहा कि राजग या भाजपा शासित प्रदेशों में आज भी उन्हीं नीतियों पर कोयला आवंटन किया जा रहा है। लिहाजा विपक्ष का यह कहना की इस मसले पर गलत नीतियों का अनुसरण किया गया, बेबुनियाद बात है।
पी चिदंबरम ने कहा कि कैग रिपोर्ट में साफतौर पर दर्ज है कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से सफाई देते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट में जिन खदानों का उल्लेख करते हुए घोटाले को उजागर करने की बात कही गई है दरअसल उनमें से केवल एक ही खदान में खुदाई चालू है, अन्य खदान अभी धरती के गर्भ में ही छिपी हुई हैं। उन्होंने साफ किया कि जब कोयला निकला ही नहीं है तो फिर घोटाला कैसे हुआ।
सरकार की तरफ से पेश हुए इन मंत्रियों ने विपक्ष पर संसद को न चलने देने का भी आरोप लगाया। उनहोंने कहा कि चार दिन से विपक्ष ने इस मसले पर संसद की कार्रवाही को ठप कर रखा है। विपक्ष केवल शोर मचाकर कार्रवाही को चलने नहीं देना चाहता है। पी चिदंबरम ने कहा कि विपक्ष के इस कारनामे से देश को करोड़ों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि सोमवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपना स्पष्टीकरण देंगे और विपक्ष उन्हें ऐसा करने देगा। इस बीच विपक्ष ने भी सोमवार को इस मुद्दे पर अपनी नई रणनीति का खुलासा करने की बात कही है। गौरतलब है कि मार्च में आई कैग रिपोर्ट में कोयला घोटाले से देश को करीब 1.86 करोड़ का नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी।
