सोनिया ने गुरुवार को अपने सांसदों से कहा, "हमें बचाव के मुद्रा में आने की जरूरत नहीं है. हमें हर हाल में हमला करना चाहिए. वह जनता को धोखा नहीं दे सकते."
ग़ौरतलब है कि कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में सीएजी की रिपोर्ट के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस्तीफ़े की मांग पर अड़ी हुई, जबकि सत्तापक्ष चर्चा के लिए तैयार है.
इस मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह से बाधित रही और कोई कामकाज नहीं हो सका.
सोनिया के ताज़ा रुख के बाद माना जा रहा है कि सत्तापक्ष के और कड़े तेवर देखे जा सकते हैं. वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने गुरुवार को कहा कि विपक्ष कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले पर चर्चा टालने के लिए जानबूझकर रणनीति के तहत संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हो सकता है सोमवार तक वे बातचीत को तैयार हो जाएं, लेकिन इस समय वे बातचीत के मूड में नहीं हैं."
ग़ौरतलब है कि पिछले सप्ताह संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता के अभाव के कारण सरकारी ख़ज़ाने को पिछले साल 11 मार्च तक करीब 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
