दिल्ली पुलिस ने नोटिस में कहा है कि पुलिस को मीडिया के जरिए पता चला है कि आप प्रधानमंत्री निवास का घेराव करने वाले हैं। अगर आपने ऎसा किया तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया है कि जंतर मंतर और संसद मार्ग के अलावा नई दिल्ली जिले के ज्यादातर हिस्से में 7 सितंबर तक धारा-144 लागू है। ऎसे में अगर इस इलाके में घेराव जैसी कोई गतिविधि होती है तो ऎसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि पूर्व टीम अन्ना के सदस्य कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर रविवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा प्रमुख नितिन गडकरी के आवासों का घेराव करने वाले हैं।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले ये लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवासों का भी घेराव करेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ भाजपा शासित प्रदेश हैं, जबकि ओडिशा में बीजद (बीजू जनता दल) सत्ता में है। विपक्षी पार्टियों की सत्ता वाले राज्यों में घेराव करने का फैसला शनिवार को किया गया जबकि गुरूवार को सिर्फ प्रधानमंत्री और गडकरी के आवासों के घेराव की बात कही गई थी। इस घेराव के बारे में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस और भाजपा ने साथ मिलकर कोयला घोटाले में एक लाख 86 हजार करोड रूपए लूटे। प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी के आवासों का घेराव होगा। 26 अगस्त को सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर इकटा हों।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए हैं। इसके तहत रविवार सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक छह मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक, रेस कोर्स, जोर बाग और खान मार्केट बंद रहेंगे। ये सभी स्टेशन मनमोहन और गडकरी के आवासों के आस-पास हैं। इस पर केजरीवाल ने कहा, क्या भाजपा और कांग्रेस की रैलियों के दौरान भी मेट्रो स्टेशन बंद रहते हैंक् क्या इसका मतलब है कि पार्टियों और राजनेताओं से कोई खतरा नहीं है लेकिन इस देश के लोग देश के लिए खतरा हैंक् बेदी ने कहा कि लोगों को जंतर-मंतर आने में परेशानी पैदा करने के लिए मेट्रो स्टेशन बंद करना पूरी तरह गैरलोकतांत्रिक है।
